विराटनगर । प्रदेश नं. १ प्रदेशसभाले प्रदेश आर्थिक कार्यबिधि बिधेयक २०७४ सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बिधेयक पारित गरियो भनी गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो ।
चैत १४ गते सरकारले संसदमा पेश गरेको बिधेयकमा ७२ घण्टाको संशोधन हाल्ने समय दिइएकोमा कसैले पनि संशोधन नहालेपछि बिधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो ।
यो बिधेयक पारित भएसँगै अब प्रमाणीकरणको लागि प्रदेश प्रमुख समयक्ष पेश हुनेछ । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गरेपछि बिधेयक कानुन बन्नेछ ।
प्रदेश सरकार अन्र्तगतका सरकारी कोषको परिचलन, राजस्व संकलन, कोषको नियगमन तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने विधेयक संसदले पारित गरेको हो । बिधेयक संसदबाट पारित भएर प्रमाणिकरण भएपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माण गर्न र खर्च गर्ने बाटो खुल्नेछ । ११ परिच्छेद र ६४ दफा रहेको बिधेयक २५ पृष्ठमा समेटिएको छ ।
आर्थिक कार्यबिधि सम्बन्धि कानुन प्रदेश सरकारको पहिलो कानुन बनेको छ । सरकार गठन भएको डेढ महिनापछि आर्थिक कार्यबिधि बिधेयकले प्रदेश संसदमा प्रदेश पाएको हो । यसबाहेक प्रदेश संसदमा सरकारले कुनैपनि बिधेयक पेश गर्न सकेको छैन । प्रदेशका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि बिधेयक निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएपनि बिधेयक तयार भइसकेको छैन ।
प्रदेश संसदमा कुनैपनि बिधेयक पेश नभएकोले संसद बैठक चैत २८ गतेसम्मका लागि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले स्थगित गर्नुभएको छ । विजनेश नभएकै कारण संसद बैठक लामो समयको लागि स्थगित भएको हो ।
