दाइले पाए भाइले पाएनन् नागरिकता

विराटनगर । विराटनगर–६ का २५ वर्षीय इरफान शेखलाई नागरिकता लिन जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले फर्काइदियो । शेखका बुबा छैनन् भने दुई दाजु सुलेभाङ शेख र शुभान शेखले भने नागरिकता लिइसकेका छन् । ‘दाईहरुले मेरो नागरिकताका आधारमा नागरिकता पाउने तर भाइले किन नपाउने ?’ उनकी आमा नजरुल खातुनले भनिन्, ‘नागरिकता नपाउँदा छोरोले कुनै व्यापार बिजनेस गर्न पाएको छैन, पढाइका लागि विदेश जान पनि पाएको छैन ।’

विराटनगर–६ निवासी इशान खान पनि उमेरले २५ नाघिसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म उनले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । ‘नागरिकताको अभावमा पढ्न सकेको छैन, कुनै रोजगारीका लाथिग नागरिकता खोज्छ,’ खानले भने, ‘बुबा आमाको जन्मसिद्ध नागरिकता छ, तर मलाई किन नागरिकता दिन आलटाल गरिरहेको अवस्था छ ।’

विराटनगर–१० का श्यामसुन्दर साहले ०६३ सालमै जन्मसिद्ध नागरिकता पाए । उनकी श्रीमतीले भने वंशजकै आधारमा नागरिकता पाएकी छिन् । तर, उनका सन्तानलाई भने अहिले नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आलटाल गरिरहेको छ । ‘मेरो जन्मसिद्ध नागरिकता छ, श्रीमतीको वंशजको आधारमा नागरिकता छ,’ साहले भने, ‘तर, मेरो छोरा शसीकुमार साह र छोरी पुनमकुमारी साहले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सकेको छैन, नागरिकता लिन जाँदा कानून नभएको भन्छन् ।’

कार्यालयले संविधान बनेर मात्रै नहुने र नियम उपनियम पनि बन्नुपर्ने बताउँदै फर्काउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । २०६३ सालमा वितरण गरिएको नागरिकता धारी बाबुआमाका सन्तानले अहिले ऐन कानूनको अभाव देखाउँदै स्थानीय सरकारले नागरिकता उपलब्ध गराएको छैन ।
नयाँ संविधानको धारा ११ को उपधारा २ बमोजिम आमा वा बाबुको नाममा नागरिता पाउने उल्लेख छ । तर, इसान खानले न आमाको नामबाट पाएका छन्् न त बुबाको नामबाट नै पाएका छन् ।

नेपालमा मात्रै नागरिकता पाउन योग्य ४३ लाख नागरिकले नागरिकता नपाइरहेको पूर्वाञ्चल मानवअधिकार संजालका अध्यक्ष सोमराज थापाको भनाइ छ । ‘नागरिकले नागरिता पाउनका लागि संविधानले नै ग्यारेण्टी गरिसकेको छ,’ थापाले भने, ‘तर, विभिन्न ऐन कानून बनाउन ढिला गर्दा नागरिकहरु अनेक अवसरबाट बञ्चित छन्, यस्तो गर्नु उनीहरुको मानवअधिकार विपरितको कार्य हो ।’

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले नागरिकता पाउन योग्य नागरिकले पनि अहिले कानूनको अभावमा नागरिकता नपाएको बताउनु भयो । ‘नागरिकता उहाँहरुले पाउनु पर्छ,’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘विभिन्न अवसरबाट उहाँहरु पीडित हुनुहुन्छ, संसदले यो कुरामा ध्यान दिनुप¥यो, हामी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराउँछौं ।’

ज्ञापन पत्र पेश

यसैबीच नागरिकता पाउनबाट बञ्चित बनेका नागरिकहरुले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् । विराटनगरको मुख्य बजार बि प्लटबाट ¥यालीसहित जिप्रका पुगेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पेश गरेको हो ।

ज्ञापन पत्रमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नागरिकता पाउने अधिकारबाट आफूहरु बञ्चित भएको उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले पनि परमादेश जारी गरिसकेको र संविधानमा पनि स्पष्ट व्यवस्था भएका कारण नागरिकता पाउनु पर्ने नागरिकता पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष इशान खानद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा जिकिर गरिएको छ ।